भारत अब पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने के कगार पर है। देश के अनेक क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने का मिशन चल रहा है। अपने देश के ही अंदर अलग अलग तरह की इंडस्ट्री स्थापित की जा रही है। जो उपकरण विदेशों से खरीदे जाते थे जिस वजह से उनको रखने के लिए भी महंगा पड़ता था वही उपकरण अब भारत में बनने लगे हैं।
एमएआईएल (MEIL) रिंग का निर्माण
एमएआईएल रिग ( Rig) का निर्माण ओएनजीसी(ONGC) के आंध्र प्रदेश स्थित रिंग का निर्माण ओएनजीसी के आंध्र प्रदेश स्थित राज मुंदरी असेट के लिए है।MEIL के अनुसार यह 2000 Hp रीग है जो कि 3000 Hp पारंपरिक रिग के बराबर सर्विस देगा।इतना ही नहीं इस रिग में जमीन में 6000 मीटर की गहराई तक ड्रिल करने का क्षमता है। रिपोर्ट के अनुसार MEIL को प्रतिस्पर्धी बोली में ओएनजीसी से 45 रंगों का आर्डर मिल चुका है जिसमें से 20 वर्ड कवरिंग है और 27 भूमि ड्रिलिंग रिग है।
इस ट्रिक के वजह से भारत को भी अब समुंद्र में ड्रिलिंग के लिए विदेशी उपकरणों की मदद नहीं लेनी पड़ेगी। MEIL भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम में जोरहाट के पास शिव सागर आंध्र प्रदेश में राजमुंद्री, गुजरात में अहमदाबाद, अंकलेश्वर , मेहसाणा और खंभात त्रिपुरा में अगरतला और तमिलनाडु में ओएनजीसी के सेट के लिए सभी रिगो का निर्माण और आपूर्ति करेगा।
पूर्ण स्वचालन के साथ बनाया गया रिग
इस रिंग के निर्माण में बहुत ही खास बातों का ध्यान रखा गया है जिसकी इसमें सिक्योरिटी और रखरखाव के चलते डाउनटाइम को कम करने के लिए रिग को पूर्ण स्वचालन के साथ बनाया गया है।ओएनजीसी ड्रिलिंग के काम में शामिल होने वाली यह पहली ऐसी रिग है। जानकारी के अनुसार आने वाले दिनों में भी यह रिग को ड्रिलिंग तकनीक में भी बहुत मददगार साबित होगी।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार MEIL प्रोजेक्ट के टेक्निकल हेड सत्यनारायण के हवाले से बताया गया कि इस रिग को स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया है।इतना ही नहीं इससे भारत के ही अपने संसाधनों से ही बनाया गया है। यह पूरी तरह कंप्यूटरीकृत स्वचालित ट्रेलर के केबिन से लैस है जो कि यहां की रखरखाव लागत को काफी कम कर देने वाला है।
विदेशी उपकरणों का खर्च कम
MEIL असम में जोरहाट के पास शिवसागर आंध्र प्रदेश में राज्य मंत्री गुजरात में अहमदाबाद अखिलेश्वर मेहसान और खंभात त्रिपुरा में अगरतला और तमिलनाडु के कार्यकाल में ओएनजीसी के सेट के लिए सभी रिगो का निर्माण और आपूर्ति करेगा जिससे ड्रिलिंग करने में आसानी होगी और विदेशी उपकरणों का खर्चा बचेगा।
