ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਲ‍ਦੀ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ 29 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।

ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਪਰ ਤਾਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੋਨ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਰਜ਼ ਰਾਹਤ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਬੋਹਰ ਵਿਚ 86 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਕਸ਼ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਰਾਹਤ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 1382 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਲੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਸੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਦੋ ਪੜਾਅ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3.24 ਲੱਖ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਪਰ ਰੀ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸਹੀ ਪਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ।

ਅਜਿਹੇ ਦੋ ਲੱਖ 11 ਹਜ਼ਾਰ 739 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਬੋਹਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਟਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ, 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਕ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਸੰਬਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ।