ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਇਕ ਰਿੱਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 14 ਜਨਵਰੀ 2019 ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ,,,, ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ,,,,, ਚੋਣਾਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿੱਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਸਤੰਬਰ, ਫਿਰ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ,,,,, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਜਨਵਰੀ 2019 ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ

ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਕੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਬੂਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਸਰੰਡਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੰਚਾਂ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਚੀ ਤੇ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਕੁੱਦ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ